राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए
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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 90 दिन काम पूरा करने वाले श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कार्ड जारी किए जाएं। मनरेगा मजदूर भवन एवं अन्य संनिर्माण (बीओसीडब्लयू) श्रमिकों की तरह सुविधाओं का पात्र हैं और इससे उनको दुर्घटना बीमा, इलाज सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी सभी योजनाओं की क्रियान्विति को प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि राजस्थान मेंं अधिकाधिक नरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी मनरेगा श्रमिक को काम देने तथा मजदूरी का भुगतान करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
मनरेगा श्रमिक को प्रपत्र-6 की रसीद दिया जाना सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिक द्वारा काम मांगने पर उसे पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रपत्र-6 में रसीद दिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यकतानुसार काम पर लगाया जा सके। पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक, ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा रसीद नहीं देने की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर के स्तर पर रसीद दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सिविल सोसायटी के सदस्यों की मदद भी ली जा सकती है।
महिला स्वयं सहायता समूहों का बाजार से जुड़ाव बढ़ाएं
मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए राजीविका द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा तैयार विभिन्न हथकरघा उत्पादों आदि की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था करें। उन्होंने इस काम में आ रही व्यवाहारिक परिशानियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने तथा सफल स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से दूसरे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया।
नरेगा के तहत कुल 37 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में वर्ष 2020-21 महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल 37 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है, जो देश में सर्वाधिक है। अभी तक 27.12 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के राजस्थान लौटने के बाद प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 54 लाख मजदूर नरेगा में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत उपलब्ध विधायक कोष के लिए ऎसे दिशा निर्देश जारी किये जावें कि विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों के लिए शीघ्र स्वीकृतियां जारी की जा सके।
पंचायत सहायकों के 8 माह के मानदेय की राशि पंचायतों को हस्तांतरित
बैठक में बताया गया कि पंचायत सहायकों के माह अप्रैल-2020 से नवम्बर-2020 के 8 माह के मानदेय भुगतान के लिए राशि राज्य वित्त आयोग से पंचायतों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र परिवर्तित योजनाओं, राज्य सरकार की प्रगतिरत योजनाओं आदि पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। इस दौरान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, शासन सचिव वित्त (बजट) टी. रविकांत, आयुक्त पंचायती राज सिद्धार्थ महाजन, मनरेगा आयुक्त पीसी किशन, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) सुधीर शर्मा, आजीविका मिशन की निदेशक श्रीमती शुचि त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क महेन्द्र सोनी, आयुक्त जल ग्रहण सहित कई अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
