राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली झालाना स्थित आरएसएलडीसी सभागार में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की 30वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए
नुरशीद अहमद की रिपोर्ट
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जयपुर। राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में झालाना स्थित आरएसएलडीसी सभागार में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की 30वीं बैठक में श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
श्रम मंत्री राजस्थान टीकाराम जूली ने राजस्थान के मजदूर एवं उनके आश्रित बच्चों के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आगामी 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली आईएएस (प्री) परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले श्रमिकों के बच्चों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही आरएएस (प्री) परीक्षा में पास होने वाले श्रमिकों के बालक-बालिकाओं को 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मजदूरों के बच्चों का आईआईटी एवं आईआईएम में दाखिला होने पर 50 प्रतिशत फीस का भुगतान किया जाएगा। मजदूर के बच्चे के विश्व स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए देने का भी प्रस्ताव रखा गया।
इस अवसर पर गत 17 मार्च को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति को लेकर चर्चा की गई तथा सभी एजेंडा बिदुओं की कार्यवाही रिपोर्ट श्रम मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों से एकत्रित सेस को लेकर चर्चा हुई। श्रमिक मंडल के सदस्यों ने श्रमिकों की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं भी राजय के श्रम मंत्री के समक्ष रखी। सदस्यों ने बताया कि कोरोना के समय सरकार की ओर से सभी श्रमिकों के खातों में सहायता राशि जमा नहीं हईु है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करते हुए लाभ देने की मांग की गई। कोविड 19 संक्रमण काल में राज्य सरकार को दी गई अग्रिम राशि का पश्चातवर्ती अनुमोदन करने पर भी बैठक में चर्चा की गई।
इससे पहले बैठक के शुरू में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के सदस्यों ने कोरोना काल में दूसरे राज्यों से पलायन करके आए श्रमिकों के ठहरने और खाने-पीने की बेहतर व्यवस्था करने के लिए श्रम मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंडल के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने इस मुश्किल समय में भी श्रमिकों के कल्याण के लिए काबिले तारीफ कदम उठाए हैं। बैठक में श्रम, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन, श्रम विभाग के आयुक्त प्रतीक झाझड़िया एवं श्रमिक कल्याण मंडल के सदस्य उपस्थित थे।