भुगतना होगा जलवायु निष्क्रियता का खामियाज़ा
निशांत की रिपोर्ट
(लखनऊ यूपी)
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जहां एक ओर फ्रांस ने 2030 तक अपने उत्सर्जन को 40 प्रतिशत तक कम करने का वादा किया है, वहीं दूसरी ओर जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस अपने कार्बन बजट को काफी पहले ही पार कर चुका है और इसके बावजूद अपनी इमारतों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने या अक्षय ऊर्जा विकसित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है।
यहाँ तक की जलवायु पर फ्रांस की स्वतंत्र सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में ये चेतावनी तक दी गई है कि सरकार को देश में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि वह अपने 2015-18 के कार्बन बजट के पहले आधिकारिक उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है।
इस अवधि के दौरान, वार्षिक उत्सर्जन में केवल 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि योजनाबद्ध लक्ष्य की तुलना में बहुत कम थी। रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि सरकार को 2025 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की दर को तिगुना करना होगा।
इन्हीं सब वजहों से फ़्रांस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में, उस पर कार्यवाही होना तय मालूम होता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह केस इतना महत्वपूर्ण है कि इसे "केस ऑफ़ द सेंचुरी" तक कहा जा रहा है।
दरअसल नीदरलैंड में अदालतों ने राज्य को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश दिया है। और अब जल्द ही इस तरह का आदेश फ्रांस में आ सकता है।
"केस ऑफ़ द सेंचुरी" की सुनवाई, जिसमें 2018 के अंत में चार फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठनों ने "जलवायु निष्क्रियता" के लिए फ्रेंच राज्य के खिलाफ फिर से एक मुकदमा चलाया। एनजीओ को उम्मीद है कि यह मामला मानवीय अधिकार के रूप में उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए अधिक से अधिक कार्रवाई को ट्रिगर करेगा और कहेगा कि फ्रांसीसी को दोषी ठहराना एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक जीत का प्रतिनिधित्व करेगा। अन्य सरकारों को और अधिक करने के लिए मजबूर भी कर सकता है।
18 दिसंबर 2018 को चार एनजीओ (नोट्रे अफेयर ए टूस, फैंडेशन निकोलस हुलोट, ऑक्सफैम फ्रांस और ग्रीनपीस फ्रांस) ने फ्रांसीसी राज्य से मुआवजे के लिए प्रारंभिक दावा किया। मुआवजे के लिए प्रारंभिक दावा दुनिया और फ्रांस पर जलवायु परिवर्तन के वजन से संबंधित संदर्भ और जोखिमों को याद करता है, फ्रांसीसी राज्य के खिलाफ कमियां और उन्हें दूर करने के विशिष्ट अनुरोध। फ्रांसीसी राज्य के पास प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए दो महीने थे।
मामले में यह कहा गया कि फ्रांस ने 2030 तक अपने उत्सर्जन को 40% तक कम करने का वादा किया था, लेकिन गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि राज्य अपने कार्बन बजट को पार कर रहा है और इमारतों को नवीनीकृत करने के लिए तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, ताकि उन्हें ऊर्जा कुशल बनाया जा सके, या नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जा सके । उनका दावा है कि यह फ्रांस में लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की दैनिक गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।
एक लिखित बचाव में, फ्रांसीसी सरकार ने निष्क्रियता के आरोपों को खारिज कर दिया और अदालत से मुआवजे के लिए किसी भी दावे को बाहर करने के लिए कहा। यह तर्क दिया कि राज्य को जलवायु परिवर्तन के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब यह सभी वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं था।
15 फरवरी 2019 को राज्य मंत्री, पारिस्थितिक और ठोस संक्रमण मंत्री ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 14 मार्च 2019 को चारों एनजीओ ने पेरिस के प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा दायर किया, जो कि पेरिस के प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष "सारांश अनुरोध" के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर राज्य की निष्क्रियता से निपटता है।
23 जून 2020 में सरकार ने जवाब दिया, यह कहते हुए कि यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए कार्रवाई कर रही थी और यह कि इसके 2030 लक्ष्य (यानी, 1990 की तुलना में जीएचजी उत्सर्जन को 40% तक कम करना) को पूरा करने के लिए समय समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि फ्रांस 2019 के अंत तक सिर्फ -20% पर खड़ा था, और पिछले वर्षों में अपने कार्बन बजट को पूरा करने में लगातार विफल रहा है।
निकोलस हुलोट फाउंडेशन ने एक बयान में कहा, "स्वास्थ्य संकट के साथ भी जलवायु संकट फ्रांसीसी लोगों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। भले ही हमने 2020 में रिकॉर्ड उच्च तापमान देखा, राज्य लगातार अपनी कार्रवाई में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठन "आशावादी हैं कि न्यायाधिकरण राज्य की जलवायु निष्क्रियता को पहचानेंगे।" अंत में, हमें उम्मीद है कि न्यायाधीश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए राज्य के सामान्य दायित्व को पहचानेंगे ... ऐसा निर्णय ऐतिहासिक होगा और कानून की किताबों में यह तथ्य लिखेगा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के रूप में आवश्यक है।
14 जनवरी, 2021 को, सुनवाई हुई, जिसका "जनता के साथ जनता" (राज्य परिषद का एक प्रतिनिधि - सर्वोच्च न्यायालय - जो न्यायालय को अपना निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक स्वतंत्र कानूनी राय बनाने के आरोप में है) NGOS और यह मामला बनाते हुए कि फ्रांसीसी राज्य वास्तव में गलती में है। यह सुनवाई इस सदी का इतिहास ’और ऐतिहासिक है क्योंकि यह दुनिया में जलवायु न्याय के लिए सबसे समर्थित कार्रवाई है। यह लोगों की कार्रवाई का परिणाम है।
गुरुवार को सुनवाई में, सार्वजनिक संबंध", एक स्वतंत्र कानूनी राय प्रदान करने के आरोप में राज्य सलाहकार परिषद ने कहा कि वास्तव में राज्य की ओर से "दोषपूर्ण कमी" थी - फैसले का पता चल जाएगा अगले 2 हफ्तों में, लेकिन यह अच्छी तरह से काटता है। 20 दिसंबर 2019 को डच कोर्ट ने कहा कि डच सरकार को अपने मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप उत्सर्जन में तुरंत कमी करनी चाहिए। जलवायु न्याय के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं विचार है)
