(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं)
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फोटो सोजन्य से महिपाल नेगी
देश में आजकल जंगल की कटाई का मसला चर्चा का विषय बनाच हुआ है। समझ नहीं आता कि सरकार जंगलों की सफाई पर क्यों तुली है जबकि यह जग जाहिर है कि जंगलों की सफाई या कटाई का दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पर तो पड़ता ही है, इससे पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ता है। वैश्विक तापमान में बढो़तरी होती है और प्रदूषण में बढो़तरी का स्तर हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सबसे बडी़ बात यह कि जब हानिकारक गैसों और किरणों को रोकने के लिए धरती पर कोई पेड़ ही नहीं होगा तो धरती पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व कैसे बचेगा?
इसमें दो राय नहीं कि जंगलों की कटाई से न केवल पेडो़ं का खात्मा किया जा रहा है बल्कि वन्य जीवों के आवास को भी खत्म किया जा रहा है। विडम्बना तो यह कि एक ओर सरकार वनों के विनाश पर तुली है और वन्यजीवों के आवास को खत्म कर रही है, वहीं दूसरी और उन्हीं वन्य जीवों के आवास हेतु अभयारण्य बनाने पर जोर शोर से लगी है। हालात गवाही देते हैं कि सरकार हमारी वन संपदा के विनाश पर तुली हुई है। छतरपुर के समीप बकस्वाहा का जंगल सरकार की इसी साजिश का नतीजा है जिसे हीरा खनन के लिए पचास साल के पट्टे पर दे दिया गया है।
दुख की बात तो यह है कि सरकार और उसके कारकुरान यह भलीभांति जानते हैं कि पेडो़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पेडो़ के कटान से जहां हमारे प्राकृतिक परिवेश से हरियाली का खात्मा होता है, हवायुक्त छाया में कमी आती है, वहीं आंधी और बाढ़ जैसी आपदाओं में बढो़तरी होती है, साथ ही भूमिगत जलस्तर में भी कमी आती है जो पेयजल संकट का कारण बनता है सो अलग। पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरत में जहरीली गैसों का स्तर बढ़ता है और जैवविविधता की स्थति और दिनोंदिन खराब होती जाती है। जल प्रदूषण बढ़ता है। गर्मी बढ़ती है और मानव स्वास्थ्य जैसे फेफडो़ं और श्वसन समस्याओं से सम्बंधित बीमारियों के कारण बनते हैं। हमारे नीति नियंता यह कतई नहीं सोचते कि पेड़ अपनी जडो़ं से मिट्टी को बांधे रखता है और मृदा का अपरिदमन नहीं होने देता। पेड़ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में कितने सहायक होते हैं। साथ ही ऐसा कर हम मानव और पर्यावरण के पक्ष में जंगलों द्वारा की गयी सभी सकारात्मक गतिविधियों को अवरुद्ध कृ रहे हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है।
यही नहीं इस तरह हम मौसमी बदलाव, ग्रीनहाउस गैसों में बढो़तरी,ग्लेशियरों के पिघलने,ओजोन परत को कमजोर करने, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के जोखिमों को और बढ़ते जाने को आमंत्रण दे रहे हैं। जबकि भावी भविष्य में जीवन को बचाने हेतु पर्यावरण के प्राकृतिक चक्रों को बनाये रखने के लिए आज पेडो़ को बनाये रखना समय की मांग तो है ही, जरूरत भी है। कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा को कम करने के साथ-साथ ताजा और स्वस्थ आक्सीजन प्राप्त करने के लिए वनों का संरक्षण बेहद जरूरी है। हालात गवाह हैं कि अब यह समाज और पर्यावरण के लिए वैश्विक समस्या बन चुकी है जो धरती पर जीवन के विनाश का संकेत है जो बहुत बडी़ चुनौती है। उसके बावजूद देश में विकास के नशे में मस्त सरकारें जंगल के जंगल तबाह करने पर तुली हैं और जंगल कटाई का सिलसिला बेरोकटोक जारी है। वैश्विक तापमान में बढो़तरी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि इसी का दुष्परिणाम है।
दरअसल बढ़ती आबादी, शहरीकरण और विकास की अंधी दौड़ ने हरित संपदा के खात्मे में अहम भूमिका निबाही है। आज से तीस पैंतीस साल पहले जब हम अपने घर जाया करते थे तो सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और हर भरे खेत दिखाई देते थे। आज वहां यह सपना है और वहां अब कटे पेडो़ के ठूंठ और सड़क किनारे गगन चुम्बी अट्टालिकायें ही दिखाई देती हैं। अब घर के आंगन में पेड़, वह भी नीम के पेड़ का होना और उस पर चिडि़यों का चहचहाना एक सपना हो गया है। हां अपने अपने फ्लैट में बोनसाई सहित कुछ खास किस्म के सुंदर और दिखावटी पौधे लगाकर हम उसकी पूर्ति कर खुश हो लेते हैं। जबकि सच यह है कि यह तो अपने को धोखा देना है। दुनिया के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति बरसों से चेता रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश में ही नहीं रूस, अफ्रीका और चीन, इंडोनेशिया आदि देशों से भी हरित संपदा का दिनबदिन ह्वास होता जा रहा है। यदि यूएनओ की मानें तो हर साल एक फीसदी की दर से दुनिया में जंगल कट रहे हैं। ग्लोबल वाच के डर्क व्राइंट की मानें तो आने वाले बीस सालों में दुनिया से चालीस फीसदी जंगल साफ हो जायेंगे। इससे ऐसा लगता है कि जिस तेजी से हमारी हरित संपदा यानी जंगल कटते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगीं।
विडम्बना यह कि हम यह कभी नहीं सोचते कि कुदरत की इस अनमोल देन को जिस तेजी से खत्म करने पर तुले हैं, उसी रफ्तार से वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड बढ़ रही है और मिट्टी के कटाव में भी उसी तेजी से बढो़तरी हो रही है जो बेहद खतरनाक संकेत है। ऐसी हालत में मानव अस्तित्व की रक्षा की उम्मीद बेमानी है।
असलियत तो यह है कि हमने आक्सीजन की कीमत कभी पहचानी ही नहीं। और जहां से हमें मुफ्त में आक्सीजन मिलती रही है और मिलती भी है, उन पेडो़ के अस्तित्व को नकार कर उन्हें हम विकास मार्ग के यज्ञ में समिधा बनाते रहे। यह एक,दस, हजार, लाख की बात नहीं है , करोडो़ पेडो़ं को हर साल वह चाहे पर्यटन के नामपर, आल वैदर रोड के नामपर, एक्सप्रैस वे के नामपर, फोर लेन, आठ लेन की सड़क बनाने या औद्यौगिक विकास के नामपर काटते रहे हैं। आप देश के किसी नगर, महानगर चले जायें, सड़कों पर ट्रक,ट्रैक्टर पर कटे पेडो़ के लट्ठे लदे मिल जायेंगे। यह आम बात है। उस हालत में आक्सीजन हमें कहां मिलेगी। यह विकास के रथ पर सवार सरकारों और देश के भाग्य विधाताओं ने कभी सोचना गवारा नहीं किया कि इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता पर कितना दुष्प्रभाव पडे़गा। वन्य जीवन प्रभावित होगा सो अलग। आज कोरोना महामारी के काल में हम आक्सीजन के लिए हाहाकार कर रहे हैं लेकिन क्या किसी ने पेड़ काटने पर कभी मुंह खोला। उस समय हम अपनी जाति, संप्रदाय या फिर धर्म के नारों के बीच अपनी कही जाने वाली सरकारों के आगे बौने बने रहे। हां गौरा देवी का विरोध और उससे उपजा चिपको आंदोलन की बात ही निराली है जिसने पेडो़ के अस्तित्व के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि उस समय की सरकारों को इस बाबत नीति बनाने पर विवश भी किया लेकिन उसके बाद फिर बनी वन नीति भी पेडो़ की रक्षा में नाकाम रहीं, वह बात दीगर है कि दावे हरित संपदा की वृद्धि के बहुत किये जाते रहे। दुख है कि आज भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है।
सरकार दावे भले करती रहे कि हमारी वन संपदा में बढो़तरी हो रही है जबकि हकीकत में उसका दिनोंदिन छय ही हो रहा है। अब भी वक्त है अब भी संभल जाओ, हमारी जीवनदायी पेडो़ं रूपी इस संपदा को बचाओ, अन्यथा बहुत देर हो जायेगी और तब पछताने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। इन हालात में एक दिन ऐसा आयेगा जब पेडो़ का नामोनिशान तक मिट जायेगा और इनका नाम किताबों में ही देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड में बेधड़क हरे पेडो़ं की कटाई जारी है। यह तांडव उत्तराखंड की किसी भी वन प्रक्षेत्र में जाकर देखा जा सकता है। इससे साबित होता है कि सरकारें दावे कुछ भी करें, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। असलियत में सरकारें पर्यावरण संरक्षण का ढिंढोरा तो खूब पीटती हैं लेकिन वह वन माफिया के आगे नतमस्तक दिखती हैं। ऐसी हालत में पर्यावरण संरक्षण और हरित संपदा की रक्षा के दावों का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। पर्यावरणविद सुरेश भाई की मानें तो समूचे उत्तराखंड में बेधड़क पेडो़ं की हजामत हो रही है। उत्तराखंड के किसी भी वन रेंज में महाविनाश का यह नजारा देखा जा सकता है। यहां वनों की व्यावसायिक कटाई बडे़ पैमाने पर जारी है। यह नजारा गढ़वाल और कुमांयूं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे अयांरखाल, हरूता, वयाली, भिलंग गंगा और यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में और इसके सभी सहायक नदियों के सिरहाने की बची खुची जैव विविधता को देखने जायेंगे तो हजारों कटे हरे पेड़ जमीन पर गिरे मिलेंगे। और तो और वहां जगह जगह लकडी़ के ढेर आपको दिखाई मिल जायेंगे। इनको ट्रकों पर लादकर हल्द्वानी भेजा भी गया है तो वहां आपको कटे पेडो़ं के ठूंठ ही ठूंठ मिलेंगे। वन विभाग जब निगम को सूखे पेडो़ं की कटाई व छंटाई का आदेश देता है तब इससे सम्बंधित कार्यवाहियों में पूरी पारदर्शिता दिखाई देती है लेकिन जमीनी हकीकत का वन विभाग जब मुआयना करता है, तब मालूम पड़ती है जब जनता की ओर से विरोध के स्वर उठने लगते हैं।
सरकारों के ऐसे रवैये के चलते स्वच्छ प्राण वायु की आशा करना आसमान से तारे तोड़ने के समान हैं। सरकारों के यही दोमुंहे रवैये का परिणाम है कि हमारी जीवनदायिनी नदियां प्रदूषित हैं,जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जंगल विकास यज्ञ की समिधा बन रहे हैं, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व कहां सुरक्षित रह पायेगा। यही विचार का विषय है।
कैसी विडम्बना है कि जो पेड़ हमें पीपल सौ प्रतिशत, बरगद अस्सी प्रतिशत और नीम सत्तर प्रतिशत आक्सीजन देते हैं उनके सहित तकरीब सवा दो लाख जामुन, अर्जुन, तेंदू, बहेडा़ जैसे औषधीय पेडो़ं से घिरा छतरपुर का जंगल बकस्वाहा हीरा खदान के लिए आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी एस्सेल माइनिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि.को पचास साल के पट्टे पर दिया जा रहा है। इसके 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र से हीरा निकाला जायेगा । इसके लिए यहां के यह 2.15.875 पेड़ काटे जायेंगे। इनमें चालीस हजार सागौन के भी पेड़ शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां पर खुदाई में पन्ना से भी पन्द्रह गुणा ज्यादा हीरा निकलेगा। इसे क्या कहेंगे? इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का नायाब नमूना कहेंगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी यह कहते नहीं थकते कि विकास प्रक्रिया में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यह पर्यावरण संरक्षण का नमूना है या पर्यावरण विनाश का। इससे मोदी सरकार की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो जाता है। देश में कहीं भी सड़क मार्ग से चले जाइये, आपको सड़क के दोनों किनारे कटे पेडो़ं के ठूंठ ही ठूंठ अवश्य मिल जायेंगे। साथ ही यह भी कि जो सरकार विकास के नामपर देश में वह चाहे आठ लेन हो या छह लेन की एक्सप्रेस वे हो,आल वैदर रोड हो, पर्यटन स्थलों हेतु, औद्यौगिक संस्थानों हेतु पेडो़ं के निर्बाध कटान को मंजूरी दे रही हो उससे देश की जनता की प्राणवायु प्रदान करने वाले पेडो़ं की रक्षा की उम्मीद ही बेमानी है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
