जयपुर। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि शासन-प्रशासन हर व्यक्ति एवं हर क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ प्रभावी प्रयासों में जुटे हुए हैं और इस दिशा में प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर समस्याओं के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित है। उन्होंने जैसलमेर जिले के आकल का तला एवं जालुवाला ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जन सुनवाई के दौरान यह उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा इनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।
बहुआयामी विकास जारी
मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश में आम जन सुविधाओं एवं सेवाओं के विस्तार के लिए बुनियादी विकास के बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है। कोरोना काल के विषम हालातों और चुनौतियों के बावजूद बेहतर प्रबन्धन के साथ ही प्रदेश में विकास की रफ्तार बनी हुई है। खासकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं तथा संसाधनों के विकास एवं विस्तार के क्षेत्र में ऎतिहासिक उपलब्धियां सामने आयी हैं और लोक स्वास्थ्य से जुड़े तमाम आयामों को सुदृढ़ किया गया है।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की जानकारी पाएं, इनका स्वयं भी लाभ लें और अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी जानकारी देकर उनके विकास और गांव में खुशहाली लाने में भागीदारी निभाएं।
पेयजल सुविधाओं का विस्तार
मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार की चर्चा करते हुए कहा कि आकल का तला में 3.34 करोड़ तथा जालुवाला में 8.87 करोड़ रुपए की लागत वाली पेयजल योजनाएं मंजूर की गई हैं। इससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जल जीवन मिशन तथा अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों और ढांणियों में घरों तक नल कनेक्शन के जरिये पानी पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नहरी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खेत-मुरब्बों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें ताकि आम किसानों तक नहरी पानी पहुंच सके।
विभागीय स्तर पर कार्यवाही करें
उन्होंने अधिकारियोंं से कहा कि वे समस्याओं को लेकर गंभीर रहें और विभागीय स्तर पर इनसे संबंधित मामलों की समीक्षा करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर पखवाड़े समीक्षा करें तथा इस मामले में ढिलाई बरतने पर गंभीर कार्यवाही करें। सरकार समस्या समाधान के प्रति बेहद गंभीर है और इसमें लापरवाही सामने आने पर किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
