लेखक : ज्ञानेन्द्र रावत
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं चर्चित पर्यावरणविद हैं)
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बीती 9 जुलाई को जापान में एशिया प्रशांत सप्ताह का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान की दिशा में आगामी नवम्बर 2021 में ग्लासगो में आहुत संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किये जाने वाले क्षेत्रीय प्रयास सफलता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। यही नहीं आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट भी इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि मानव गतिविधियां, पूर्व औद्यौगिक स्तर से वर्तमान में 1.0 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का प्रमुख कारण रही है। यदि यह इसी दर से बढ़ती रही तो 2030 से 2052 तक के बीच यह 1.5 डिग्री हो जायेगी। इसके चलते भूमि और महासागरों के औसत तापमान में बढो़तरी होगी। कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, भयंकर सूखे के हालात पैदा होंगे, समुद्री जलस्तर बढे़गा, इसमें तटीय समुद्री द्वीप व निचले तटीय देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और डेल्टाई क्षेत्र डूबने के कगार पर पहुंच जायेंगे। जैव विविधता। की हानि होगी, जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित होगी, प्रजातियों की विलुप्ति की दर में और समुद्री जल में अम्लता की दर में तेजी से बढो़तरी होगी। आर्कटिक की बर्फ पिघलने की दर तेजी से बढे़गी और मत्स्य पालन में भारी नुकसान होने की आशंका बलवती होगी। कोरल व मूंगा की चट्टानें नष्ट होने की दर में बढो़तरी होगी। साल 2100 तक 1.5 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए 100 से 1000 गीगाटन के बीच कार्बन डाई आक्साइड को हटाना होगा। असलियत में यह रिपोर्ट कृषि अपशिष्ट, कोयला खनन, मीथेन पर एक नये विज्ञान को समझने की बेहद जरूरत का खुलासा करती है। जिसे अभीतक लगभग एक चौथाई वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद नीति निर्माताओं ने बडे़ पेमाने पर नजरंदाज कर दिया गया है। सबसे बडी़ बात यह कि वैश्विक तापमान वृद्धि से लम्बे समय से बचने का एक तरीका नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना है।
जलवायु सप्ताह के अंत में जापान के पर्यावरण मंत्रालय के उप महानिदेशक सुश्री केइको सेगावा ने कहा कि- "एशिया प्रशांत क्षेत्र को दुनिया के डिकार्बनाइजेशन के लिए एक प्रमुख भूमिका निबाहनी चाहिए। सच्चाई यह है कि दुनिया के आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में इसमें लचीलापन बढा़ने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आने वाले दशकों में जापान में 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने, कार्बन तटस्थता की दिशा में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्धता बेहद जरूरी है।"
एशिया प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशिया में सीओपी 26 के क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लेहर्टी का कहना है कि-" एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु कार्यवाही ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने की कुंजी है। पूरे क्षेत्र के देश पहले ही से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए अनुकूलन और लचीलापन बनाने की आवश्यकता होगी।"
आज जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव को समूची दुनिया के लिए भीषण समस्या है। दरअसल जलवायु परिवर्तन आज एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिससे हमारा देश ही नहीं, समूची दुनिया जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन और इससे पारिस्थितिकी में आये बदलाव के चलते जो अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि इस सदी के अंत तक धरती का काफी हदतक स्वरूप ही बदल जायेगा। इस विनाश के लिए जल, जंगल और जमीन का अति दोहन जिम्मेवार है। बढ़ते तापमान ने इसमें अहम भूमिका निबाही है। वैश्विक तापमान में यदि इसी तर बढो़तरी जारी रही तो इस बात की चेतावनी तो दुनिया के शोध अध्ययन बहुत पहले ही दे चुके हैं कि आने वाले समय में दुनिया में 2005 में दक्षिण अमरीका में तबाही मचाने वाले आये कैटरीना नायक तूफान से भी भयानक तूफान आयेंगे। सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं में बेतहाशा बढो़तरी होगी। जहां तक तूफानों का सवाल है, समुद्र के तापमान में बढो़तरी होने से स्वाभाविक तौरपर तूफान भयंकर हो उठते हैं। क्योंकि वह गर्म समुद्र की ऊर्जा को साथ ले लेते हैं। इससे भारी वर्षा होती है। कारण वैश्विक ताप के कारण हवा में जल वाष्प बन जाता है।
तापमान में बढो़तरी की रफ्तार इसी गति से जारी रही तो धरती का एक चौथाई हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जायेगा। दुनिया में भयंकर सूखा पडे़गा। परिणामतः दुनिया का बीस-तीस फीसदी हिस्सा सूखे का शिकार होगा। इससे दुनिया के 150 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होंगे।इसका सीधा असर खाद्यान्न, प्राकृतिक संसाधन, और पेयजल पर पडे़गा। नतीजतन आदमी का जीना मुहाल हो जायेगा। इसके चलते अधिसंख्य आबादी वाले इलाके खाद्यान की समस्या के चलते खाली हो जायेंगे और बहुसंख्य आबादी ठंडे प्रदेशों की ओर कूच करने को बाध्य होगी। जिस तेजी से जमीन अपने गुण खोती चली जा रही है उसे देखते हुए अनुपजाऊ जमीन ढाई गुणा से भी अधिक बढ़ जायेगी। इससे बरसों से सूखे का सामना कर रहे देश के 630 जिलों में से 233 को ज्यादा परेशानी का सामना करना पडे़गा। कहने का तात्पर्य यह कि देश में पहले से सूखे के संकट में और इजाफा होगा। निष्कर्षतः बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती के अलावा दूसरे संसाधनों पर निर्भरता बढ़ जायेगी। उस स्थिति में तो और जबकि 11.3 करोड़ लोग दुनिया में भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसी हालत में दूसरे साधनों पर निर्भरता और बढे़गी। दुनिया की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही होगी। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इससे खाद्यान्न तो प्रभावित होगा ही, अर्थ व्यवस्था पर भी भारी प्रतिकूल प्रभाव पडे़गा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी स्थिति में जल संकट बढे़गा, उस स्थिति में और जबकि इक्कीस करोड़ लोगों ने जल संकट के चलते विस्थापन का दंश झेला हो।बीमारियां बढे़ंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आयेगी, ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, नतीजतन दुनिया के कई देश पानी में डूब जायेंगे। समुद्र का जलस्तर तेजी से बढे़गा और समुद्र किनारे के सैकडो़ की तादाद में बसे नगर-महानगर जलमग्न तो होंगे ही, तकरीब बीस लाख से ज्यादा की तादाद में प्रजातियां सदा के लिए खत्म हो जायेंगी। जीवन के आधार रहे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कम हो जायेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि उनका स्वाद ही खत्म हो जायेगा। खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले विटामिन्स की कमी इसका जीता जागता सबूत है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढो़तरी और उससे उपजी जलवायु परिवर्तन की ही समस्या का परिणाम है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ हर दशक में तेरह फीसदी की दर से पिघल रही है, जो अब केवल 3.4 मीटर की ही परत बची है,यदि वह भी खत्म हो गयी तब क्या होगा?
समस्या यह है कि हम अपने सामने के खतरे को जानबूझ कर नजर अंदाज करते जा रहे हैं जबकि हम भलीभांति जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा? यह भी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मौसम के रौद्र रूप ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला खडा़ किया है। तकरीबन डेढ़ लाख से ज्यादा लोग दुनिया में समय से पहले बाढ़, तूफान और प्रदूषण के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकडा़ भी हर साल ढाई लाख से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कारण जलवायु परिवर्तन से मनुष्य को उसके अनुरूप ढालने की क्षमता को हम काफी पीछे छोड़ चुके हैं। महासागरों का तापमान उच्चतम स्तर पर है। 150 साल पहले की तुलना में समुद्र अब एक चौथाई अम्लीय है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी जिस पर अरबों लोग निर्भर हैं, पर भीषण खतरा पैदा हो गया है। दर असल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों का इस ओर किसी किस्म का सोच ही नहीं है। वह विकास को पर्यावरण का आधार बनाना ही नहीं चाहतीं। वर्तमान में यह दुर्दशा प्रकृति और मानव के विलगाव की ही परिणति है। निष्कर्ष यह कि जब तक जल, जंगल और जमीन के अति दोहन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां बढ़ती ही चली जायेंगी और उस दशा में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष अधूरा ही रहेगा। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)
