जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष कमेटी की बैठक
जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार पेयजल परियोजनाओं के लिए जल संरक्षण एवं उपलब्धता के मुद्दों पर विभाग कार्यों को गति दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यों को 2024 तक पूरा कर प्रदेश के प्रत्येक गांव में लक्ष्य के अनुसार ’हर घर नल‘ के तहत कनेक्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्य सचिव आर्य की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति (अपैक्स कमेटी) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, जल संरक्षण को बढ़ावा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सहायता लेना जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि प्रदेश के सतही जल स्रोतों के अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए अन्य स्थानों पर भी ’एस्केप मॉडल’ पर कार्य करने की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। बैठक में चम्बल नदी, नर्मदा कैनाल एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे सतही पेयजल स्रोतों से जल जीवन मिशन में पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पानी की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई।
पंत ने बताया कि स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पानी के कनैक्शन एवं भूमिगत स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के पुनर्भरण से सम्बिंधित कायोर्ं के लिए मनरेगा और वित्त आयोग से फण्ड की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन सहित अन्य विभागों के उच्चाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
