लेखक : निशांत की रिपोर्ट
लखनऊ (यूपी) से
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व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि विश्व को जलवायु अनुकूलन के लिए न सिर्फ़ एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बल्कि ऐसा करना बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश कार्यक्रमों के साथ विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों द्वारा समर्थित वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए ज़रूरी है।
संयुक्त राष्ट्र के COP26 सम्मेलन से पहले जारी इस रिपोर्ट में , UNCTAD की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के दूसरे भाग में भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ जलवायु अनुकूलन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है ताकि अपने विकास लक्ष्यों से समझौता किए बिना यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बदलती जलवायु बहुपक्षीय संस्थान विकासशील देशों को दबाव का प्रबंधन करने में सहायता कर सके।
इस संदर्भ में UNCTAD की महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन ने कहा कि एक दृष्टिकोण जो "केवल पूर्वव्यापी के बजाय सक्रिय और रणनीतिक" है, की आवश्यकता है।
व्यापार और विकास पर केन्द्रित यह विकास रिपोर्ट 2021 आर्थिक प्रवृत्तियों और अंतरराष्ट्रीय चिंता के नीतिगत मुद्दों का अद्यतन विश्लेषण प्रदान करता है और अधिक समावेशी नीति हस्तक्षेपों के लिए सलाह-मशविरे प्रदान करता है।
यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि एजेंडा-सेटिंग का अधिकांश फोकस जलवायु मिटिगेशन पर है, यह दृष्टिकोण 'अदूरदर्शी' और 'क़ीमत में बढ़ता हुआ' है। UNCTAD जलवायु एडाप्टेशन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का आह्वान करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भविष्य के साथ-साथ वर्तमान खतरों के प्रति एडाप्ट होने के लिए सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम हो, और विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हरित औद्योगिक नीतियां हों।
· विकासशील देश पहले से ही जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण उच्च आय वाले देशों की तुलना में तीन गुना अधिक आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
· निष्क्रियता के परिणामस्वरूप पिछले दशक में विकासशील देशों के लिए एडाप्टेशन लागत दोगुनी हो गई है। तापमान में वृद्धि के साथ ये और बढ़ेगी ही, 2030 में $300 बिलियन और 2050 में $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी ।
· एडाप्टेशन जोखिम प्रबंधन का मामला कम और विकास योजना का अधिक है; और यहां राज्य को जलवायु प्रभावों की तैयारी के लिए सर्वोत्तम मंच के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
कई विकासशील देशों में आर्थिक और जलवायु आघातों के प्रति संवेदनशीलता एक-दूसरे को जटिल बना रही है, जो देशों को स्थायी व्यवधान, आर्थिक अनिश्चितता और धीमी उत्पादकता वृद्धि के पर्यावरण-विकास जाल में बंद कर रही है। वैश्विक तापमान में जितनी अधिक वृद्धि होगी, गरीब देशों को उतना ही अधिक नुकसान होगा।
COP26 से पहले, UNCTAD ग्लासगो में एडाप्टेशन वित्त को बढ़ाने का मुद्दा टेबल पर लाने के लिए आह्वान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विकासशील देशों को अधिक जलवायु अनुकूलन निधि प्राप्त कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार का आग्रह कर रही है।
रिपोर्ट का तर्क है कि एडाप्टेशन जोखिम प्रबंधन का मामला कम और विकास योजना का अधिक है। जोखिम प्रबंधन उपाय वर्तमान जलवायु खतरों के लिए आंशिक लचीलापन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये हस्तक्षेप उन संरचनाओं को संरक्षित करते हैं जो विकासशील देशों को स्थायी भेद्यता की स्थिति में छोड़ देते हैं और अधिक दूरंदेशी विकल्पों को सिकोड़ देते हैं।
UNCTAD महासचिव रेबेका ग्रिन्सपैन: रिपोर्ट दर्शाती है कि जलवायु चुनौती के प्रति एडाप्ट होने के लिए पर्याप्त कार्रवाई के लिए एक रूपांतरित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो केवल पूर्वव्यापी के बजाय सक्रिय और रणनीतिक हो। लेकिन विकासशील देशों की सरकारों को भविष्य के जलवायु खतरों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश जुटाने के लिए पर्याप्त नीति और वित्तीय स्थान की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये निवेश विकास लक्ष्यों को पूरा करते हैं।
रिचर्ड कोज़ुल-राइट, UNCTAD के वैश्वीकरण और विकास रणनीति प्रभाग के निदेशक, और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक: जलवायु एडाप्टेशन और विकास का अटूट संबंध है और एडाप्टेशन से निपटने के लिए नीतिगत प्रयासों को एक सस्टेनेबल और सार्थक प्रभाव लाने के लिए इसे स्वीकार करना चाहिए। एकमात्र स्थायी समाधान संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से अधिक लचीली अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना करना और जलवायु-संवेदनशील गतिविधियों की एक छोटी संख्या पर विकासशील देशों की निर्भरता को कम करना है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
