राजस्थान बजट 2022
(लेखक रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी हैं)
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स्वतंत्रता क बाद देश के योजनाकारों ने कृषि व उद्योग धन्धों के निर्माण व बुनियादी सुविधाओं पर अधिक जोर दिया। साठ के दशक में कोठयारी कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर शिक्षा का बजट 6 प्रतिशत रखा गया।
मुख्यमंत्री अषोक गहलोत के इस बार के बजट को सोशियल सेक्टर का बजट कहा जा सकता है। शिक्षा व स्वास्थ्य में जिस तरह बढ़ोतरी की गई है उसे देखते हुए लगता है, सरकार मानव संसाधन पर पूरा ध्यान दे रही है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए 36 नये महाविद्यालय खुलेंगे, 3820 स्कूल सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत होंगे। अंग्रेजी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दो हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुलेंगे और अंग्रेजी मीडियम शिक्षकों का पृथक से कैडर बनाया जायेगा। इन विद्यालयों में प्रथम चरण में लगभग दस हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती किये जायेंगे।
सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। रेगिस्तानी जिलों में प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय विद्यालय खोले जायेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जायेगा। बालिकाओं के ड्रापआउट को कम करने के लिए माध्यमिक स्तर के 389, उच्च प्राथमिक स्तर के 1846 व प्राथमिक स्तर के बालिका विद्यालयों को वरीयता के क्रम में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जायेगा।
जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को संबद्ध कर एज्यूकेशन हब के रूप में विकसित किया जायेगा। राजा रामदेव पोदार रेजीडेंसियल स्कूल आफ एक्सीलेंस पर सौ करोड़ व्यय होगा। राधाकृष्ण लाईब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ व्यय होगा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गर्वनेंस एवं सोशियल साइन्स पर 225 करोड़ व्यय होगा। जयपुर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना, जोधपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च सेंटर, कोचिंग योजना में 15 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित किया जायेगा। हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर का आधुनिकरण, कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग मेडीकल और तकनीकि क्षेत्रों के निजी शिक्षण संस्थानों के शीघ्र निस्तारण किया जायेगा। रीट परीक्षा फिर से जुलाई 2022 में होगी। एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन होगा। आगामी वर्ष में स्टेट स्पोटर्स इंस्टीटयूट की स्थापना होगी, स्पोटर्स टेªनिंग सेंटर एवं कबड्डी एकेडमी व एथलेटिक्स अकादमी स्थापित की जायेगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अजमेर जनाना अस्पताल में गल्र्स होस्टल, 15 नये मेडीकल कालेज, 18 जिलों में नर्सिंग कालेज, 352 पंचायत समिति मुख्यालय पर डायलेसिस की सुविधा, जयपुर व जोधपुर में नये मेडीकल इंस्टीटयूट, जोधपुर में नया डेंटल मेडीकल कालेज, सातो संभागों में मेडीकल कालेजों में स्पेशियलिटी सुविधा व सुपर स्पेशियलिटी सुविधायें शुरू की जायेगी। इसमें एण्डोकायोनोलाजी, ग्रेस्ट्रो एंट्रोलाजी, गेस्ट्रो सर्जरी, मेडीकल आनकोलाजी, ओको सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्योडिलाजी, न्यूरोलाजी, यूरोलाजी प्रमुख होगी। सभी सरकारी अस्पतालों में इंडोर आउटडोर की सुविधा निःशुल्क होगी। 5 लाख की यूनिवर्सल बीमा योजना तथा सरकारी अस्पतालों में पूर्णतया मुफ्त इलाज होगा। चिंरजीवी योजना में अब 10 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। इसमें काक्कलीवर इम्पलांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स एनाज्मा ट्रांसफ्यूजन, बोन कैंसर का भी बीमे में निःशुल्क इलाज होगा। अब तक 1.33 करोड़ परिवार इससे जुड़ चुके है। अगर कोई व्यक्ति योजना में बीमित नहीं है तो जिला कलेक्टर निःशुल्क इलाज के लिए चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंग, साथ ही उनका चिरंजीवी बीमा कार्ड भी बनायेंगे।
मिलावट रोकने के लिए 200 फूड सुरक्षा अधिकारी भर्ती होंगे, 10 मोबाईल फूड सेफ्टी लैब्स संचालित होगी। औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार व सामाजिक क्षेत्र में दिव्यांगजनो के लिए जामडोरी में बाबा आम्टे विश्वविद्यालय, बेघर लोगों का सर्वे कराकर जनाधार कार्ड बनेंगे, जोधपुर में जनजाति आवासीय विद्यालय, मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में, सामाजिक सुरक्षा के लिए ईडब्ल्यू कोष, दिल्ली में नेहरू होस्टल, सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास, मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन, दो हजार सुरक्षा कर्मियों की भर्ती, 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे।
प्रदेश में 500 पुलिस मोबाईल यूनिट्स का गठन होगा। संविदाकर्मियों का मानदेय 20 प्रतिशत बढ़ेगा, नये कांट्रेक्च्युल हाईरिंग रूल्स लागू किये गये। रोडवेज कर्मियों को सातवां वेतन योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व पेंशन योजना फिर लागू होगी। होम गार्ड की सेवाओं का विस्तार होगा, प्रमोशन पोस्ट्स में वृद्धि की जायेगी। विभिन्न राजकीय सेवाओं की समस्याओं का निराकरण होगा। कर्मचारी व अधिकारी वर्ग की समस्याओं को दूर किया जायेगा, जिस पर एक हजार करोड रूपया वार्षिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सरकार ने दिल खोलकर बजट में घोषणायें की है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
