’पीथास में प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप का किया निरीक्षण, दौलतपुरा जनसुनवाई में लिया भाग’
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भीलवाड़ा। राज्य सरकार की मंशा है कि फॉलोअप शिविर के माध्यम से आमजन के कार्यों का त्वरित निस्तारण हो। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए और लोगो की समस्याओं का निस्तारण करना सरकार का लक्ष्य है। यह बात जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने शुक्रवार को पीथास प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप के दौरान कही।
फॉलोअप कैंप के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलक्टर से राशन वितरण संबंधी शिकायत की। राशन वितरण में अनियमितता पाये जाने पर जिला कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी से राशन डीलर भैरूलाल के खिलाफ कार्रवाई कर लाइसेंस निलंबन का आदेश दिया। इसी प्रकार नामांतरकरण की कार्यवाही समय पर न करने पर जिला कलक्टर ने पीथास पटवारी दया शंकर को कैंप के दौरान ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने पीथास के धर्म तालाब में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में अमृत सरोवर कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधान शंकर लाल कुमावत, एसडीएम डॉ. पूजा सक्सेना, सरपंच छोटूसिंह, लादू लाल पारीक व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
नरेगा कार्यों का लिया जायजा
मोदी ने इस दौरान चल रहे नरेगा कार्यों का भी जायजा लिया। वहां उपस्थित महिला मेट से नरेगा कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। जिला कलक्टर ने मौजूद महिला मेट से श्रमिकों के लिए उपयोग लाए जाने वाला मेडिकल किट मंगवाया और उपस्थिति रजिस्टर की जांच भी की।
’बच्चों के लिए लगाए टेंट’ जिला कलक्टर ने मनरेगा साइट पर गर्मी से बचाव के लिए लगे विशेष टेंट में आराम कर रहे बच्चों से बातचीत की और उनकी माताओं से बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी ली। मौजूद महिलाओं ने बताया कि कई बार ज्यादा धूप की वजह से बच्चों को घर पर ही छोड़ना पड़ता था, टेंट लगने से अब वो बच्चों को भी अपने साथ ला सकती है।
पीथास प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप के पश्चात शाहपुरा उपखण्ड के ग्राम पंचायत दौलतपुरा में जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से गेहूं कि आपूर्ति संबधी शिकायत मिलने पर जिला रसद अधिकारी को उपखण्ड अधिकारी सुनीता यादव के साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक कर इस संबंध में आने वाली तकनीकी व अन्य समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा आमजन की समस्याओं को सुनते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टे जारी करने, पेंशन जारी करने, सड़क निर्माण, रास्ता खुलवाने, शौचालय निर्माण, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पेयजल से संबंधित प्रस्तुत परिवाद में संबंधित विभागीय अधिकारी से चर्चा करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गए।