निशांत की रिपोर्ट
लखनऊ (यूपी) से
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भारत के तीन सबसे बड़े केंद्रीय राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम या पीएसयू- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी, और भारतीय रेलवे- मिल कर स्वच्छ ऊर्जा बाजार का एक बड़ा हासिल कर सकते हैं और साथ ही देश को अपने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद कर सकते हैं।
इस बात की जानकारी मिलती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) की एक नई रिपोर्ट में जिसके अनुसार, साल 2050 तक यह तीनों उद्यम न सिर्फ इस क्षेत्र के अनुमानित 22% - 28% कैश फ्लो गैप को भर सकते हैं बल्कि भारत का नेट ज़ीरो की ओर का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।
इस अध्ययन का शीर्षक है भारत के राज्य के स्वामित्व वाले ऊर्जा उद्यम, 2020-2050: साक्ष्य-आधारित विविधीकरण रणनीतियों की पहचान। यह अध्ययन कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि ऊर्जा व्यवसाय अपनी भविष्य की अनिश्चितताओं की पहचान कैसे कर सकते हैं, साथ ही बदलती ऊर्जा व्यवस्था में अवसरों की पहचान भी कर सकते हैं।
आईआईएसडी के नीति सलाहकार, और रिपोर्ट के सह-लेखक बालासुब्रमण्यम विश्वनाथन कहते हैं, "सरकार के लिए राजस्व लाने, नौकरियां पैदा करने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हुए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का हिस्सा हो सकती हैं और हमारा साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण वह मार्ग दिखाता है जिससे यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।"
इस अध्ययन में पाया गया है कि 2020 और 2050 के बीच, नेट-जीरो-अलाइन्ड पाथवे के तहत, सीआईएल और भारतीय रेलवे को नकदी प्रवाह में क्रमशः 415 बिलियन रुपये (28%) और 2,112 बिलियन रुपये (22%) की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनटीपीसी के व्यापार-सामान्य परिदृश्य की तुलना में नकदी प्रवाह INR 404 बिलियन (22%) गिर सकता है।
लेकिन रिपोर्ट के लेखकों का तर्क है कि अगले कुछ वर्षों में अपने व्यवसायों में विविधता लाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने से इन फर्मों और भारत में इसी तरह के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भविष्य की अनिश्चितता को कम करने और राजस्व अंतराल से बचने की संभावना बन सकती है।
शुरुआती विविधीकरण
उदाहरण के लिए, अध्ययन में पाया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अंतरिम लक्ष्यों के साथ नेट-ज़ीरो रोडमैप बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसा करना भविष्य के निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है और बदलते ऊर्जा परिदृश्य के वित्तीय प्रभाव पर आंतरिक अनुमान विकसित कर सकता है।
सार्वजनिक उपक्रम विविधीकरण रणनीतियों की पहचान करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को जल्दी अपनाने वाले बनने के लिए अनुकूल दरों पर पूंजी जुटाने की अपनी क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं । विशेषज्ञों की सलाह है कि ऐसा करने के लिए, फर्मों को वित्तीय प्रभावों के संभावित पैमाने और गति के अनुपात में स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और समय-समय पर इन लक्ष्यों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाना चाहिए।
इसके अलावा, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने और अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने से सार्वजनिक उपक्रमों को नई और उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में आंतरिक क्षमता का निर्माण करने में मदद मिल सकती है। अंत में, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को सार्वजनिक करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक करने से बाजार के सकारात्मक संकेत समाप्त हो सकते हैं जो पहले बताए गए उपायों को और मजबूत कर सकते हैं।
विश्वनाथन कहते हैं, "पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख नियोक्ता के रूप में, पीएसयू भारत के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य संबंधित हितधारकों को शामिल करना चाहिए।"
रिपोर्ट के लेखक सभी राज्य के स्वामित्व वाले ऊर्जा उद्यमों को अपने स्वयं के विस्तृत आंतरिक मूल्यांकन और स्वच्छ ऊर्जा व्यवसाय में संक्रमण के लिए एक साक्ष्य-आधारित रणनीति तैयार करने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने अपने विचार है)
