वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की राजस्थान प्रदेश में पत्रकार वार्ता
जयपुर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाया है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर अतिक्रमण किया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए विभिन्न वोटिंग ब्लॉकों का समर्थन किया है और इसने सामाजिक पहचान के विभाजनकारी मुद्दों को जन्म दिया है।
विकास सूचकांक पर पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार के पास आम नागरिकों के लिए कोई विकास योजना नहीं है और वह केवल एक सूक्ष्म तबके यानी अपने कॉरपोरेट मित्रों को सुविधा दे रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है।
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे देश की परिभाषित विचारधारा रहेगी या नहीं, यह 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा के चुनावी परिणामों और धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा इसका मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। इसलिए, धर्मनिरपेक्ष देश और धर्मनिरपेक्ष दलों दोनों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्र के व्यापक हित में अपने मतभेदों को नजरअंदाज करें और अपने व्यक्तिगत और पार्टी हितों से ऊपर उठें। इस अवसर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भाजपा को हराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया है।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर इसके अधिकार और पवित्रता को कमजोर किया गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। यह सभी सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करें और उसका पालन करें और इस प्रकार देश की न्याय प्रणाली में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखें।
न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और समावेशी रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिए गए निर्णय निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं और किसी राजनीतिक मजबूरी या दबाव के तहत नहीं हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बाबरी, हिजाब प्रतिबंध, सीएए, विमुद्रीकरण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और देश भर में कई राजनीतिक कैदियों को जमानत देने में न्यायपालिका के रुख के कारण पहले से ही संदेह के घेरे में है।
न्यायिक प्रणाली को शब्द और भावना में संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए और न्यायपालिका को सरकार के अधीन लाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार के तहत भारत ने ऐसे कानून और नीतियां अपनाई हैं जो मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। मुस्लिम और ईसाई नागरिकों को बदनाम किया जाता है, कलंकित किया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, और उनके पूजा स्थलों पर दंड से मुक्ति होकर हमला किया जाता है और तोड़-फोड़ की जाती है। अल्पसंख्यकों को भयभीत और आतंकित करने के लिए बुलडोजर आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है।संसद और विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में रक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अनुपात से कम है जबकि जेलों अनुपात से बहुत अधिक ।
उन्होंने कहा सीएए, तीन तलाक, हिजाब विरोध लव जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानून और पूजा स्थल अधिनियम के उल्लंघन जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों को परेशान करने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए किया जाता है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और बहिष्कार को समाप्त करने की मांग की और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मानना है कि 1931 से कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बिना सर्वेक्षण के किया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय स्तर पर एक वैज्ञानिक जाति जनगणना की मांग की और इसे विभिन्न जातियों के सामाजिक-आर्थिक समीकरणों की बेहतर समझ के लिए सार्वजनिक डोमेन में लाने का सुझाव दिया, ताकि हाशियाबर्दार वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई का लाभ पहुंचाया जाए और उन्हें सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी की सुविधा प्रदान की जाए।
अंत में वेलफेयर पार्टी ऑफ इण्डिया के प्रदेश अध्यक्ष वकार अहमद खान ने कहा कि हम आगामी विधानसभा में पुरजोश और मज़बूती के साथ प्रदेश की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगे। जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर सीकर की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
प्रेस वार्ता में डॉ. एस.क्यु. आर. इलियास, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रविशकर त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुब्रामणी अरुमुगम, राष्ट्रीय महाचिव, श्रीमति शीमा माहसिन, राष्ट्रीय महासचिव व वकार अहमद खान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, हसीन अहमद, प्रदेश महाचिव, राजस्थान सहित अनेक पदाधिकारियों ने वार्ता में अपने विचार प्रकट किए।
