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मनोहरपुर (जयपुर)। राज्य में सामाजिक संगठनों के राज्य स्तरीय आह्वान पर बिदारा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.पूरणमल बुनकर ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री को भेजे गये ज्ञापन में अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के नियम 16 के तहत गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटी की निर्धारित समयानुसार बैठक बुलाने की मांग की गई है।
डॉ. बुनकर ने ज्ञापन में बताया गया कि एससी एसटी अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2015 के नियम 16 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी गठन किया गया था। यह कमेटी प्रदेश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने, पीडितों को न्याय एवं पुर्नवास में प्रभावी भूमिका निभा सकती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसकी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। समय पर बैठके नहीं की जा रही है जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ है 1 वर्ष में 2 बार कमेटी की बैठक की जानी आवश्यक है।
प्रथम बैठक माह जनवरी एवं दूसरी बैठक माह जुलाई में आयोजित करना अनिवार्य है। उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटीकी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में माह जुलाई में करने की मांग की गई है। बैठक होने से ठोस रणनीति एवं कार्य योजना बनेगी जिसके कारण एससी, एसटी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगेगा तथा पीड़ितों को न्याय एवं समुचित पुनर्वास हो सकेगा।
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