जयपुर। विधायक यादव ने प्रदेश में गरीब परिवारों को मिलनें वाले खाद्यान्न के लिए उठाई आवाज। विधायक यादव ने कहां कि गरीब परिवार पिछलें 2 सालों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलनें का इंतजार कर रहे है। यादव ने कहां कि भाजपा सरकार ने झूठे वादें करके सत्ता तो हतिया ली परन्तु अब वादों को पूरा करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।
विधायक ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने कहां कि बीजीपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की 8 करोड भोली-भाली जनता से वादा किया गया था कि हमारी सरकार आने पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त खाधान्न उपलब्ध करवायेंगे, परन्तु केन्द्र की सरकार ने वर्ष 2022 में महज 44 दिन पोर्टल खोला था जिसमें 19.58 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से लगभग 14.90 लाख अभी भी सरकार के स्तर पर लंबित पडे है तथा उसके बाद से भी खाद्य सुरक्षा का पोर्टल लगभग 2 साल से बंद पडा है, उक्त अवधि में भी लगभग 15 लाख से अधिक परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित है जो पोर्टल बंद होने के कारण आवेदन करने से भी वंचित है।
साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारो के राशन कार्डो में पिछलें 6 सालो से नवविवाहिताएं, बच्चें व विद्यार्थियों के नाम नहीं जुड़ने के कारण परेशान है तथा इनकों राशन कार्ड में नाम नही होने के कारण सरकार की योजनाओं जैसें छात्रवृति आदि का लाभ नही मिल पा रहा है तथा आधार कार्ड व जरूरी प्रमाण पत्र यथा जाति/मूल/ई.डब्लयू.एस प्रमाण पत्र भी नही बना पा रहे है।
विधायक ने कहा की 6-6 साल से लोगों के नाम राशन कार्ड में नही जुड पाना बहुत ही शोचनीय विषय है कि प्रदेश सरकार बच्चों व अध्यनरत् छात्रों के भविष्य के प्रति कितनी सजग है।
विधायक ने कहां कि प्रदेश में आपकी सरकार के गठन को भी 7 महिनें हो गये परन्तु अभी तक खाद्य सुरक्षा पोर्टल नही खोला गया है। विधायक यादव ने कहां कि अब तो डबल ईंजन की सरकार है, केन्द्र में भी आपकी तथा प्रदेश में भी आपकी सरकार है परन्तु फिर भी आपकी सरकार का गरीबों परिवारों की और कोई ध्यान नही है।
विधायक यादव ने कहां कि सरकार ने मेरे प्रश्न का गैरजिम्मेदारना जवाब दिया है तथा सदन में मंत्री जी ने कहां कि हमारी सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार 4.46 करोड की सिलींग में 4.35 करोड को खाधान्न उपलब्ध करवा रही है, इस पर विधायक ने कहां कि प्रदेश की आबादी लगभग 8 करोड हो गई है मंत्री जी तथा वर्ष 2024 चल रहा है, प्रदेश में लाखों गरीब परिवार है, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर कब तक बैठे रहोगे, पोर्टल कब खुलेगा इसका जवाब दो, तथा आपने अपने घोषणा पत्र में कहां है कि हम गरीब परिवारों को पूरे पांच साल तक खाधान्न उपलब्ध करवायेंगे जबकि आपने जवाब में कहा है कि हमारे पास वर्ष 2024-25 का कोई लक्ष्य निर्धारित नही है, तो या तो आपका संकल्प पत्र असत्य है या फिर आपका जवाब। विधायक ने कहां कि हमें तारीख बता दो जिससें खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालु हो जायेगा।
इस पर सम्पूर्ण विपक्ष ने एक साथ होकर मंत्री को घेरा तथा कहां कि तारीख बताओ, कब से पोर्टल चालु होगा। विपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जूली ने भी कहां कि मंत्री जी आप माननीय सदस्यों के प्रश्नों से पिछा छुडाकर बैठ नही सकते तारीख बताओं पोर्टल कब खुलेगा, पूरा राजस्थान तरस है, गरीब पोर्टल खुलने का इंतज़ार कर रहे है। विधायक ने कहा कि लोग आये दिन मेहनत मज़दूरी छोड़कर पोर्टल खुलने की जानकारी के लिए ईमित्र पर चक्कर लगाते है, परंतु उन्हें सिर्फ़ निराशा ही हाथ लगती है की पोर्टल अभी बंद है।
.jfif)
