जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक किफायती, लचीला, पहुंच योग्य, जवाबदेह, समग्र और बहु-विषयक बनाना और प्रत्येक छात्र के अद्वितीय और छिपे हुए कौशल, प्रतिभा, क्षमताओं को सामने लाना है
सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भागलपुर, बिहार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना भवन, संस्थागत क्षेत्र मीठापुर पटना। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
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हमारे भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) में अनुच्छेद 45 के संबंध में एक निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा, तालीम, पढ़ाई के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य को केंद्र के निर्देश का पालन करना होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अब अनुच्छेद 21ए के तहत 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई नए शैक्षिक हस्तक्षेप किए हैं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में पारंपरिक स्कूली शिक्षा पैटर्न में बदलाव लाने पर केंद्रित है। इसलिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए 34 साल पुरानी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। नीति को पांच प्रमुख क्षेत्रों जैसे पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के साथ अच्छी तरह से तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 2030 एजेंडा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक मानक स्थापित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को आवश्यक लचीलेपन के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में बदल रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का बहु-विषयक पहलू छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगा।
हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा विकास ज्ञान और कौशल (शिक्षा) प्राप्त करने की प्रक्रिया और समाज के सुधार (विकास) के बीच का संबंध है। इसमें कई दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं, जैसे मानव विकास, आर्थिक विकास और सतत विकास। शिक्षा एक मानव अधिकार है और विकास का एक शक्तिशाली चालक है। यह गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य में सुधार और लैंगिक समानता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। शिक्षा लोगों को अधिक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन जीने में मदद कर सकती है और लोगों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकती है। विश्व स्तर पर, लोग स्कूली शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए प्रति घंटे 9% अधिक कमाते हैं। शिक्षा विकास को समर्थन देने के कुछ तरीकों में शामिल हैं: शैक्षिक सुविधाओं में सुधार: इसमें स्कूलों का निर्माण और सुधार, और शिक्षकों और अन्य शिक्षकों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना शामिल हो सकता है। नया पाठ्यक्रम विकसित करना: इससे संस्थागत गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थागत परिवर्तन का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना: इसमें लोगों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या स्कूलों को प्रयुक्त किताबें दान करना शामिल हो सकता है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि: इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो। डिजिटल परिवर्तन को अपनाना: इससे शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे बच्चों को उनकी आवश्यकताओं और विकास के अनुसार आसान शिक्षा के लिए सभी आवश्यक और आवश्यकताओं को सुनिश्चित करती है।
हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे कम उम्र से ही बहुत सारी क्षमताएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एनईपी-2020 लागू होने से पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई शिक्षा नीति नहीं थी जो इस दिशा में संवर्धन करती हो। माता-पिता को अपने बच्चों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और उनकी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब हमारे स्कूल भी एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के कारण हमारे बच्चों के लिए यह अवलोकन कार्य करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे बोलने में प्रतिभाशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने द्वारा किए गए या सोचे गए किसी कार्य का बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन कर सकते हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। एनईपी भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रभावी, और समकालीन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। NEP- 2020 का लक्ष्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति- (Global Knowledge Superpower)" बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है। पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं। नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं - Highlights of New Education Policy: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली (Education System) प्रदान करने की दृष्टि है जो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Knowledge Superpower) बनाने के उद्देश्य से सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके देश को एक जीवंत ज्ञान समाज में बदल सके। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अलावा, नीति का उद्देश्य मौलिक जिम्मेदारियों, संवैधानिक मूल्यो (Constitutional Values) और अपने देश के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है, यानी भारतीयता और भारतीय होने का गर्व होना है। यह एक पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र ढांचे (Pedagogy Framework) के साथ प्राप्त किया जाएगा जो नीति द्वारा हमारे शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) को निर्देशित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को सुलभ, किफायती, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाने की पहल और यह नीति 2047 तक 'विकसित भारत' का निर्माण करेगी। हर सरकार एक नीति बनाती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उस नीति को प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करने के बाद इसे शत-प्रतिशत लागू करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों की बुनियादी साक्षरता को मजबूत करना है ताकि हम विकसित भारत के लिए ज्ञान की एक मजबूत और समृद्ध पीढ़ी तैयार कर सकें। सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं का देश रहा है। सदियों से अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषाएँ, बोलियाँ और लिपियाँ प्रचलित रही हैं। बहुभाषी देश होने के नाते हमारे पास भाषाओं और बोलियों का समृद्ध भंडार है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग होने के बावजूद यह हमें एक साथ बांधती है और एकजुट रखती है। हमें याद रखना चाहिए कि बहुभाषी होने की यह विशेषता देश भर में ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे युवाओं के लिए कई अवसरों, बहु-विषयक पाठ्यक्रमों और बहु-डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से 21वीं सदी की इन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी इस विचार पर बहुत जोर दिया गया है कि भारत की बहुभाषी प्रकृति हमारी महान नींव है और राष्ट्र के सामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए इसके उचित उपयोग की आवश्यकता है। यह नीति हर स्तर पर बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है, ताकि छात्रों को अपनी भाषा में पढ़ने का अवसर मिल सके। सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता इस बहुभाषी संस्कृति को बढ़ावा देगी और 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में बेहतर योगदान सुनिश्चित करेगी। शिक्षा केवल डिग्री या कुछ प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है बल्कि यह चरित्र निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 बनाई गई है। आज भी देश में लगभग 17 करोड़ बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और भाषा संबंधी कारणों से पारंपरिक तरीके से स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन समस्याओं का ठोस समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। यह बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास में गेम चेंजर साबित होगा। यह वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने और हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए एक मजबूत नींव रखने की मोदी सरकार की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर बनी है, यह नीति सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है। नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है, इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना है। छात्रों में लचीलेपन और विषयों की पसंद में वृद्धि होगी। छात्र विभिन्न समूहों से विषयों का चयन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कला के छात्र विज्ञान स्ट्रीम से भी विषय चुन सकते हैं और इसके विपरीत। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में छठी कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। नई शिक्षा नीति (एनईपी) में व्यावसायिक शिक्षा स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षार्थियों को नौकरियों के लिए तैयार करेगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा में व्यावहारिक सत्र, उद्योग प्रदर्शन और इंटर्नशिप शामिल होंगे, यह शिक्षार्थियों को एक विशिष्ट व्यापार के लिए तैयार करेगा और उनके तकनीकी कौशल को उन्नत करेगा जो रोजगार के लिए अनिवार्य हैं।
यह बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास में गेम चेंजर साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का लक्ष्य स्कूली शिक्षा प्रणाली को 10+2 से नई 5+3+3+4 प्रणाली में पुनर्गठित करके भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। नई प्रणाली 3-18 वर्ष की आयु को कवर करती है और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के आधार पर इसे चार चरणों में विभाजित किया गया है: बुनियादी चरण: आयु 3-8, 5 साल को कवर करते हुए और इसमें 3 साल की प्री-स्कूल या आंगनवाड़ी शिक्षा और 2 साल ग्रेड 1-2 में प्राथमिक विद्यालय शामिल है। यह चरण खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ-साथ भाषा कौशल पर केंद्रित है। प्रारंभिक चरण: उम्र 8-11, 3 साल और ग्रेड 3-5। यह चरण खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ-साथ भाषा और संख्यात्मक कौशल पर केंद्रित है। मध्य चरण: आयु 11-14, 3 वर्ष और ग्रेड 6-8। यह चरण विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में महत्वपूर्ण शिक्षण उद्देश्यों और अनुभवात्मक शिक्षा पर केंद्रित है। माध्यमिक चरण: ग्रेड 9-12, 4 साल को कवर करता है। यह चरण पिछले चरणों की विषय-उन्मुख शैली पर आधारित है, लेकिन अधिक गहराई, आलोचनात्मक सोच और लचीलेपन के साथ। छात्रों को उन विषयों का चयन करने की छूट दी जाती है जो उनकी रुचि रखते हैं और उनके करियर लक्ष्यों से संबंधित हैं। इससे छात्रों को अपनी ताकत और रुचियों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे तृतीयक या व्यावसायिक अध्ययन में बदलाव आसान हो सकता है।
नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 28.4% (2022-23) से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है, जिसमें कई निकास विकल्प (Multiple Exit Options) और इस अवधि के भीतर उपयुक्त प्रमाणन (Appropriate Certification) होंगे। उदाहरण के लिए, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर डिग्री और 4 साल बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री। इसके अलावा, शिक्षा के अधिकार (RTE) के लिए आयु समूह अब 3 से 18 वर्ष (पहले 14 वर्ष) है। नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा (ECCE) की पहुँच, सामर्थ्य, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेही और सार्वभौमिकरण पर भी जोर देती है। एनईपी 2020 में रटने की बजाय वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा और बोर्ड परीक्षाएं कम महत्वपूर्ण होंगी। छात्र कक्षा 6 से कोडिंग सीखेंगे। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा।
नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रमुख लक्ष्यों में से एक 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए आधारभूत साक्षरता (Foundational Literacy) और संख्यात्मकता (Numeracy) प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% जीईआर (GER) प्राप्त करना है।भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है।भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं जिसका लक्ष्य देश को विश्व स्तरीय (World Class) और कौशल आधारित (Skill Based) शिक्षा प्रदान करना है।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 वर्षों के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के. कस्तूरीरंगन (K Kasturirangan) की अध्यक्षता में बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन (Update) हुआ था। अब करीब 34 साल बाद, 2020 में इसमें कई अहम व महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश विकास के लिए अनिवार्य शिक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनायी गयी है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2015 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा विकास (United Nations global education development for Sustainable Development (SDG4) goal 4 एजेंडा को अपनाया है। जिसके तहत भारत समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करना चाह रहा है।
भारत के SDG4 ग्लोबल एजेंडा में विश्व स्तरीय ओर उच्च गुणवत्ता शिक्षा सभी को देने का लक्ष्य है। एसके साथ-साथ सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। इन सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित (re-structure) और पुन: कॉन्फ़िगर (re-configure) करना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 2020 का विजन – Vision of New Education Policy: नयी शिक्षा नीति भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, देने के लक्ष्य से बनायी गयी है। इस नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं (Cognitive Capacities), समस्या-समाधान दृष्टिकोण (Problem Solving Attitude), को उजागर करने का प्रयास है।
नयी शिक्षा नीति भारत के सभी युवाओं में सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता को भी विकसित करने के उद्देश्य से भी तैयार की गयी है। यह शिक्षा नीति न केवल छात्रों के लिए है बल्कि पूरे Indian Wducation System को उन्नत करने के लिए बनायी गयी है, जिसमें छात्र, शिक्षक और पूरी शिक्षा प्रणाली शामिल है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति Technology, Artificial Intelligence (AI), Data Science को शिक्षा के छेत्र में अपनाकर इसमें और गुणवत्ता लाने का प्रयास करेगी ।साथ ही साथ शिक्षण व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली शिक्षकों (Brightest Teachers) की भर्ती के लिए पर्याप्त Teaining ओर Assessment मॉडल भी बनाने का काम करेगी।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New Education Policy -2020) स्कूली शिक्षा में 10+2 के पुराने शैक्षणिक ढांचे को संशोधित और उन्नत करेगी। 5+3+3+4 का एक नया शैक्षणिक structure तैयार किया जाएगा जो 3-18 वर्ष की आयु के छात्रों को कवर करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन होगा और पुराने शैक्षणिक ढांचे को बदलकर नवीनतम शैक्षणिक ढांचे (New Academic Structure) में विकसित किया जाएगा।
वर्तमान 10+2 शैक्षणिक संरचना में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को कवर नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा एक 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है। नई 5+3+3+4 संरचना (Academic Structure) में, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार Early Childhood Care and Education ( ECCE) 3 साल की उम्र से भी शामिल है। इस नए शैक्षणिक ढांचे का उद्देश्य कम उम्र से ही बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2 साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा (Pre-primary Education) 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होगी। इस 2 वर्षीय प्री-प्राइमरी स्कूलिंग का उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। प्री-प्राइमरी शिक्षा के 2 वर्षों के दौरान बच्चों को आंगनबाडी या समुदाय आधारित नर्सरी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इसे शुरू करने का उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों पर अधिक जोर दिया जाएगा और बच्चों की शिक्षा की शुरूवात से ही एक मजबूत सीखने की नींव रखी जाएगी। तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाएगा जो उन्हें खेल, मनोरंजक आदि के माध्यम से सीखने और समझने में मदद करेगा। इससे 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। प्रारंभिक चरण की शिक्षा को आनंदमय, चंचल और मस्ती भरे माहौल में बनाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देने के साथ, एनसीईआरटी (NCERT) बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा (National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education) विकसित करेगा जिसे NCPFECCE के रूप में जाना जाएगा।
इस पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे में 8 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल जैसे संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वितरित की जाएगी। शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। NEP-2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) सीखने पर अधिक ज़ोर देना का प्रयास होगा।इसके लिए सभी राज्य 2025 तक ग्रेड 3 तक के छात्रों के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा (NCPFECCE) एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास (WCD), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (HFW), और जनजातीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।स्कूलों को बच्चों के सर्वांगीण विकास और सीखने की संस्था के रूप में परिसरों या समूहों में व्यवस्थित किया जाएगा। स्कूल एक ऐसा स्थान होगा जहां छात्र जीवन कौशल सीख सकें, बुनियादी शिष्टाचार विकसित कर सकें और जिम्मेदार इंसान के रूप में विकसित हो सकें। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और संसाधन जैसे बुनियादी ढांचा (Infrastructure), पुस्तकालय (Libraries) और एक पेशेवर शिक्षण समुदाय (Professional Teaching Community) का होना आवश्यक किया जाएगा। नई शिक्षा नीति सिद्धांतों के एक निश्चित सेट पर आधारित है जो भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय (World Class), उच्च गुणवत्ता (High Quality) वाली शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।
इस नई शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य सिर्फ़ जनता को शिक्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं को एक जिम्मेदार इंसान बनाना भी है। नई शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच अच्छे चरित्र (Good Character) का विकास करना है और उनको एक अच्छा इंसान (Good Human Being) बनना है जो समाज में योगदान दे सके। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक तर्कसंगत विचार (Rational Thought) और क्रिया को विकसित करना है, जिसमें करुणा (Compassion), सहानुभूति (Empathy), रचनात्मक कल्पना (Creative imagination) और नैतिक मूल्य (Ethical Values) हैं।
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नई शिक्षा प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं (Unique Capabilities) पर केंद्रित है। यह जीवन के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए माता-पिता और शिक्षकों की मदद से प्रत्येक छात्र के गुणों को पहचानने और पोषित करने में मदद करेगी। नई शिक्षा नीति से छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational literacy and Numeracy) को प्राथमिकता दी जाएगी। नई शिक्षा का उद्देश्य ग्रेड 3 तक के सभी छात्रों में इसे हासिल कराना है। नई शिक्षा नीति में विज्ञान, कला और वाणिज्य स्ट्रीम में कोई ख़ास Difference नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति उनके कार्यक्रमों और विषयों को चुनने में लचीलापन प्रदान करेगी। इससे छात्रों को उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। कला और विज्ञान के बीच कोई नहीं होने के साथ सीखने के विभिन्न क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी। पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों (Curricular and extracurricular activities) और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं (Vocational and Academic) को कमोबेश एक जैसा माना जाएगा।
इस बहु-विषयक दुनिया के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के क्षेत्रों में एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा (Multidisciplinary and Holistic Education) लागू की जाएगी। परीक्षा के लिए सीखने के बजाय विषय की अवधारणात्मक समझ (Conceptual Understanding) पर अधिक जोर दिया जाएगा।
छात्रों को रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों जैसे सहानुभूति, जिम्मेदारी, स्वच्छता, दूसरों के लिए सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, समानता आदि सिखाएगी। नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद (Multilingualism), स्थानीय भारतीय भाषा (Local Languages of India) और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
संचार कौशल (Communication Skills), सहयोग (Co-operation) और टीम वर्क जीवन के हर चरण में आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी जीवन कौशल हैं, इन कौशलों को बहुत कम उम्र से शामिल करने के लिए नया शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह नीति आज की ‘कोचिंग संस्कृति’ (coaching culture) को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित है। प्रौद्योगिकी (Technology) शिक्षा का भविष्य है, इसलिए शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मदद मिलेगी। शिक्षा प्रणाली को पूर्ण समानता सुनिश्चित करने और सभी शैक्षिक निर्णयों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी छात्र बचपन की देखभाल से लेकर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक सही तरीके से विकसित हो सकें। शिक्षक और संकाय सदस्य शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तों में कठोर प्रयास किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति भारत के गौरव, जड़ता और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं के प्रति संरेखित है। महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र, पूछताछ-आधारित, खोज-आधारित, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए, प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या सामग्री को उसके मूल अनिवार्य रूप से कम कर दिया जाएगा। अध्यापन और अधिगम (Teaching and Learning) को अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित किया जाएगा; प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षा सत्रों में नियमित रूप से छात्रों के लिए गहन और अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए अधिक मजेदार, रचनात्मक, सहयोगी और खोजपूर्ण गतिविधियां शामिल होंगी।
यह दुनिया भर में समझा जाता है कि छोटे बच्चे अपनी शिक्षा, तालीम, पढ़ाई मातृभाषा (Mother Tongue) या घरेलू भाषा में अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। नई शिक्षा नीति ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देगी। बहुभाषावाद के समर्थन को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि कई भारतीय परिवारों में कई भाषाएँ बोली जाती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो होती है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति की मातृभाषा महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र उन्हें अपनी विरासत, विरासत और स्थानीय बोलियों की रक्षा और संरक्षण करने का अवसर देता है। ज्ञान संबंधी विकास जो बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, उनमें आलोचनात्मक सोच,समस्या-समाधान और रचनात्मकता जैसे मजबूत संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं। यह फाउंडेशन उन्हें बाद में जीवन में अन्य भाषाओं और विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद कर सकता है।
शैक्षिक उपलब्धि: जो बच्चे अपनी मातृभाषा में पारंगत होते हैं, वे समग्र रूप से शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पढ़ने-लिखने में उनकी नींव मजबूत होती है, जो उन्हें अन्य विषयों में मदद कर सकती है। सांस्कृतिक पहचान:किसी व्यक्ति की मातृभाषा अक्सर उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत से निकटता से जुड़ी होती है। यह संस्कृति को जीवित रखने का एक प्राथमिक तरीका भी है। संचार: अपनी मातृभाषा में पारंगत होने से परिवारों, समुदायों और स्थानीय संदर्भों में संचार में सुधार हो सकता है। बच्चों के लिए अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ अपनी मूल भाषा में संवाद करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है। अन्य भाषाएँ सीखना:अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह जानने से अन्य भाषाएँ सीखना आसान हो जाता है। स्वाभिमान: अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह जानना आत्म-सम्मान का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी भाषा और बोलियों में सीखने, सिखाने और समझने का अवसर देती है जिसे हमारे बच्चे सबसे पहले सीखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध हों। यह लक्ष्य सितंबर 2015 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य शिक्षा में असमानताओं को कम करना है, खासकर कमजोर आबादी के लिए। एसडीजी 4 के कुछ लक्ष्यों में शामिल हैं: यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें, जो मुफ़्त, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा साक्षर हो और उनके पास बुनियादी संख्यात्मक कौशल हो, उन युवाओं और वयस्कों की संख्या में वृद्धि हो जिनके पास रोजगार, उद्यमिता और सभ्य कार्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कौशल हैं, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को समान पहुंच प्राप्त हो सभी स्तरों पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कमज़ोर हैं, जैसे कि विकलांग लोग, स्वदेशी लोग और कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और पुरुषों को विश्वविद्यालय सहित सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच मिले। 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करना
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एसडीजी 4 की दिशा में प्रगति धीमी और असमान रही है, जिसमें उम्र, लिंग और भूगोल में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि अतिरिक्त उपायों के बिना, छह में से केवल एक देश 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल कर पाएगा। भले ही देश अपने एसडीजी 4 बेंचमार्क में बताई गई लक्ष्य प्रगति को पूरा कर लें, फिर भी 84 मिलियन बच्चों को बाहर होने का खतरा है। भारत शिक्षा में नहीं बल्कि सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए एसडीजी के समझौते की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी शिक्षा नीति 2020 हमारे नागरिकों के लिए सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस रोड मैप है।
शिक्षा में समावेशन विकलांग छात्रों को सामान्य शिक्षा कक्षाओं में एकीकृत करने और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की प्रथा है। इसमें शारीरिक, व्यवहारिक या सीखने की अक्षमता वाले छात्र शामिल हैं। समावेशी स्कूलों में विकलांग छात्रों को भी पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल किया जाता है। शिक्षा में समावेशन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है: शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करना, यह स्वीकार करना कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, विविधता का जश्न मनाना, बाल विकास के सभी पहलुओं को संबोधित करना, और व्यक्तिगत मतभेदों और विशेष आवश्यकताओं को स्वीकार करना। समावेशी स्कूल निम्नलिखित के माध्यम से विकलांग छात्रों का समर्थन करते हैं: व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य, समायोजन और संशोधन। विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम (आईडीईए) के तहत सभी पब्लिक स्कूलों को नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि विकलांगता की परवाह किए बिना छात्रों को समान सामान्य शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी बुनियादी ढांचे के समर्थन और पाठ्यक्रम में बदलाव के माध्यम से स्कूल प्रणाली में समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। भारत की 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 21वीं सदी की देश की पहली शिक्षा नीति है, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) की जगह लेती है। एनईपी 2020 का लक्ष्य शिक्षा को अधिक लचीला, समग्र और बहु-विषयक बनाना और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुरूप है। एनईपी 2020 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप है।
मैं वास्तव में दूरदर्शन केंद्र जयपुर राजस्थान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आमंत्रित किया जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से राष्ट्र के विकास का प्रमुख लक्ष्य है। मैं प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम के कार्यकारी अधिकारी आदरणीय रघुवीर सिंह जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम, यह चर्चा दूरदर्शन केंद्र जयपुर राजस्थान के चौपाल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण खंड के माध्यम से की गई। शिक्षा नीति 2020 इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान का हिस्सा होने के नाते आसान और सरल तरीके से इसका अधिक से अधिक व्यापक प्रचार-प्रसार करना हमारी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले तीन चार वर्षों से मैं लगातार यह काम खूबसूरती से, ईमानदारी से और देश भर में मेरे लिए उपलब्ध कई प्लेटफार्मों के माध्यम से कर रहा हूं। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)
