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आजादी से लेकर अब तक देश में विधायक मंत्रियों व राज्य सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी के बिजली के बिल की पूर्ति राजकोष द्वारा की जाती थी। वो जनता की मेहनत का पैसा था। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राज्य में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उसके अनुसार अब बिजली के बिल इनको स्वयं के वेतन से देना होगा। अगर पूरे देश में यह निर्णय लागू किया जाए तो बिजली की भी बचत होगी व राजकीय कोष में भी बचत होगी।
लेखिका : लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़, (राजस्थान)
